काठमाडौं, असोज २२ ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को पाँचौं बैठकमा भारतीय टोलीले आप्रवासको कुरा उठाएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकमा भारतीय पक्षले दुवैतर्फ रहेका एक अर्का आप्रवासी नागरिकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने र नेपाली नागरिक सरह भारतीय नागरिकलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो ।

नेपालले भने आप्रवासनको विषयमा समान हैसियत दिन समस्या हुने र यसमा भूगोल र जनसंख्याको कुरा ख्याल गर्नपर्ने भन्ने धारणा राखेको नेपाली समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘अन्य कुरा उठ्ने वित्तिकै भारतले आप्रवासीको समान हैसियतको कुरा उठाए पछि समस्या उस्तै रहने गरेको छ’, ती सदस्यले भने, ‘अहिले पनि त्यही पक्षमा कुरा अघि बढेको छ ।’

बैकमा भारतले सीमा नियमनलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने र चेकपोइन्टहरूमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न पर्नेमा जोड दिएको छ ।

आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसार पसार लगायत तस्करी नियन्त्रणकामा भारतले यसपटक बढ्दता जोड दिएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । त्यसमा जलस्रोतको उपयोग संगै सीमामा बनेको भारतीय संरचनाका कारण परेको डुवान बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालको मुख्य एजेण्डा भने सन् १९५० को सन्धि पनरालोकण नै थियो ।

ईपीजीमा अधिकांश विषय सहमति नजिक पुगेकोले केही विषयमा बीचको बाटो खोजेर सहमतिको तय गरिने नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेष बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती छन् । समूहका एक सदस्य जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित छन् ।

नेपाली समूहका संयोजक थापा, सांसद् राजन भट्टराईं पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय छन् ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५०मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, व्यवस्थित एवं सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएपछि उक्त समूह बनेको हो ।

तीन वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो । त्यसअघि २३ वर्षपछि काठमाडौंमा नै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।