राज शिला

थ्रेस होल्ड र यसबाट पार्न सक्ने प्रभाव :
धेरै लामो समयको प्रयासपछि अन्ततः ठूला भनाउँदा दलहरूले “थ्रेस होल्ड”को विषयमा आफ्नो कुरा लागू गराएरै छाडेको छ । साना दलका कारण सरकार अस्थीर भएको भ्रम छरेर ठूला भनाउँदा दलहरूको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण लागू गराउन चाहेको यस व्यवस्थाले गर्दा के अब साँच्चिकै स्थीर सरकार बन्न सहयोग हुन्छ ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।

संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा जतिबेला पनि सरकार अस्थीर बनेको छ, त्यो बेला सरकार अस्थीर बन्नुमा साना दलभन्दा पनि ठूला भनाउँदा दलहरूकै विशेष भूमिका रहेको छ, साना दलहरू त केवल ती दल विशेषको सहायक भएर मात्र काम गरेको छ । चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा होस् वा शेरबहादुर देउवाको पालामा । इतिहासका जानकारहरूले हेक्का राखेकै हुनु पर्दछ की आ–आफ्नै दम्भ र घमण्डका कारण साना दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार अस्थीर बनाउने खेलमा ठूला दलहरू नै लागेका हुन् । यसरी घाम जस्तै छर्लङ्ग रहेको कुरालाई बङ्ग्याई साना दलका कारण सरकार अस्थीर बनेको कुरालाई प्रचार प्रसार गरी सोझा साझा सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा राख्न ठूला दलहरूले आफ्नो लगानीका ठूला सञ्चारमाध्यमबाट एक पक्षीय रूपमा साना दलका कारण सरकार र राजनीतिक अस्थिरता भएको कुराको ब्यापक प्रचार प्रसार गरेका छन् । यसका लागि पैसाको बिटोमा विचार बेच्ने लेखकहरूले भरमग्दुर साथ दिएको देखिन्छ भने यसैको प्रभावमा सर्वसाधारण जनता परेको छ । परिणामतः थ्रेस होल्ड लागू गर्दा भविष्यको कुरामा सोच विचार गरी साना दलहरूले गरेको विरोधमा पनि आफ्ना कुनै सरोकार नरहेको झैँ गरी सर्वसाधारणले त्यत्ति चासो राखेको पाइएन ।

वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने थ्रेस होल्ड धनी र पैसा हुने साथै ठूला पदमा आफ्ना मान्छे भएका पार्टीहरूको हीतमा मात्र छ । गरिब, सीमान्तकृत वर्गका व्यक्ति र पार्टीको हीतमा यसले केही काम गर्दैन । यसबाट मन्त्रीहरूको पद त पूर्ण अवधि सुरक्षित हुन्छ तर, सत्तासिन ब्यक्ति तथा पार्टीले भ्रष्टाचार वा अन्य अपराध गर्दा पनि संगठित रूपमा विरोध गर्ने स्थान नहुने हुँदा सर्वसाधारण जनताका जायज माग पनि सुनुवाई नभएर असन्तोषको ज्वाला शान्त हुन गार्‍हो हुने मात्र होइन असम्भव सरह नै हुन्छ किन की थ्रेस होल्डको प्रावधानले अल्पसंख्यक रूपमा रहेका ती व्यक्ति र पार्टीका कुरा तथा विचारहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने बाटो नै बन्द गरिदिन्छ । परिणामतः अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गले आफ्ना कुरा राख्नका लागि बैकल्पिक रूपमा सडकको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई पनि ठूला भनेर दम्भ पालेका दलले बेवास्ता गर्दा देशमा फेरी अर्को बिद्रोह वा आन्दोलनको बिजारोपण गर्नु सरह हुन्छ ।

के अब थ्रेस होल्ड लागू गरेपछि सरकार स्थीर हुन्छ र पूरा पाँच वर्ष नै कायम हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्छ ? यो कुनै माइका लालले भन्न सक्ने अवस्था छैन । बरु थ्रेस होल्डका कारण ठूला भनाउँदा दलहरू झन् निरंकुश बनेर अल्पसंख्यक जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको विरुद्धमा बढी केन्द्रित हुने अवस्था श्रृजना हुने डरलाग्दो परिस्थिति देखिन सक्छ । किन की थ्रेस होल्डका कारण क्षेत्रीय स्तरका पार्टी वा दलहरूको उपस्थितिको सम्भावना न्यून हुन जान्छ र उनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने कोही हुँदैन र ठूला भनाउँदा दलहरू आफ्नै स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएर अल्पसंख्यकका पक्षका समस्याहरूप्रति बेवास्ता गर्ने हुन्छ, जुन हाल कायम संसद्मा पनि देखिएकै हो । अहिलेको संसद्मा पनि सत्तापक्ष भनाउँदा होस् या प्रमुख विपक्षमा रहेका ठूला दल होस् आफ्नो स्वार्थका सुविधा बढाउने कुरामा एकै मतले समर्थन गर्ने गरिएको छ । त्यसका विपक्षमा आवाज उठाउने दल वा सांसद् भनेकै साना दलका सांसद्हरू हुन् । सायद यसरी विरोध गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने भएकाले आफ्ना नैतिकतामा जनताले प्रश्न चिन्ह उठाउने भएकाले साना दलहरूलाई संसद्मा रोक्ने अभिप्रायले यो प्रावधान ल्याइएको हो । कसैले यसलाई अन्तरआत्मादेखि हैन भनेर भन्न सक्दैन । यदि भन्न चाहन्छ भने जनताको वास्तविक मत परीक्षण गरेर प्रमाणित गराउन सक्नु पर्दछ ।

जुन कुरा मतदानका बेलामा नै मात्र देखाउन सकिन्छ । यो भनेको चुनावमा “नो भोट” अर्थात “म भोट दिन्न” भन्ने मत अभिब्यक्त गर्ने ब्यवस्था गर्नु हो । किन की जनता २/३ घण्टा लाइनमा बसेर भोट दिँदा मत पत्र खेर नजाओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ भने कतिपय मतदाताहरू यत्ति लामो समय व्यतित गरेर किन आफ्नो मनले नरुचाइएका व्यक्तिलाई मत दिन जाने भन्ने कारणले मतदान केन्द्रमै पनि पुग्दैनन् । फलस्वरूप प्राविधिक रूपमा अल्पमतका व्यक्तिले नै मतदान जितेको अवस्थामा पुग्छन् । मानौँ कुनै ठाउँका कूल मतदाता संख्या सय जना छ र त्यहाँ पाँच वटा दलका उम्मेदवारहरू चुनाव लड्दैछन् । त्यस हिसाबले सो स्थानबाट उठेका कुनै पनि उम्मेदवारले कम्तीमा पनि ५१ मत प्राप्त नगरेमा त्यस उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गरेको भन्ने अवस्था नहुनु पर्ने हो । तर, व्यावहारमा सो ठाउँका मतदातालाई आफ्नो एजेण्डा नउठाइएको कारण, उम्मेदवारको व्यक्तिगत तथा नैतिक चरित्रका कारण मन नपराउनु, सहभागी पार्टीहरूप्रति नै विश्वास नभएकाले २० जना मतदाताले अघोषित रूपमा मतदानमा भाग लिएनन् (किन की साधारण मतदाताले मतदान बहिष्कार नै भने पनि कुनै अर्थ नराख्ने हुँदा बहिष्कारै गरेर पनि घोषणा गरेनन्) र चुनाव हुँदा तीन वटा दलले समान १६ भोट तथा एउटा दलले १५ भोट प्राप्त गरी विजयी दलले १७ भोट प्राप्त गरेछ भने व्यावहारमा यसलाई नै बहुमत भन्ने गरिएको छ । तर, सरसर्ती हेर्दा अन्य उम्मेदवारको तुलनामा बढी मत पाएको हुँदा बहुमत भनिए पनि वास्तविक मतका आधारमा यो अल्पमत नै हो, बहुमत त हुँदै होइन किन की सम्पूर्ण मतदाताको हिसाबमा बहुमत हुन त कम्तीमा ५१ मत चाहिने कुरा त स्वयंसिद्ध तथ्य हो । यसले गर्दा विजयी भनेका उम्मेदवारले पनि बहुमतको धाक लगाउनमा नैतिक रूपमा मिल्दैन ।

नो भोटको व्यवस्था र ठूला दललाई नैतिक दबाब :
यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेकै चुनावमा “नो भोट” को व्यवस्था गर्नु नै हो । जसअनुसार सहभागी मतदाताको कति प्रतिशतले वास्तवमै चुनाव तथा पार्टी र उम्मेदवारलाई रुचाएरै मतदानमा सहभागी भएको हो भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ भने त्यसमध्ये कतिले विजयी भनेको पार्टी वा व्यक्तिलाई मत दिएको हो । र, यो भनेको कूल मतदाताको बहुसंख्यक मत हो वा होइन भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसबाट जितेका भनेका पार्टी तथा उम्मेदवारले आफ्नो साथमा बहुसंख्यक मतदाताको साथ छ वा छैन भनेर थाहा पाएर सोहीअनुसारको व्यावहार गर्न नैतिक दबाब श्रृजना हुन जान्छ । केही गरी माथी उल्लेख गरिएअनुसार बहुमत नभई अल्पमतमै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दा झन् ठूलो नैतिक संकट पर्ने भयले सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा राखेर अझैँ हालीमुहाली चलाउन र आफू निरंकुश बन्ने भित्री लालसामा साना दलको अस्तित्व नाश गर्न थ्रेस होल्डको प्रावधान राखे पनि नो भोटको प्रावधानलाई नसमेटिएको कुरा सर्वसाधारण जनताले बुझ्नु आवश्यक छ । र, यसै कुरालाई सर्वसाधारण जनता माझ व्यापक रूपमा प्रचार गरी जनमतको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।