काठमाडौं, चैत्र ३० ।
सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘संविधान संशोधन–दोश्राे विधेयक, २०७३ मा प्रदेशको संख्या र सीमाना हेरफेर सिफारिस गर्न सङ्घीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रदेश नं. ५ का सीमाना हेरफेरको प्रस्तावसहितको अघिल्लो संविधान संशोधन फिर्ता लिई त्यस प्रस्तावमा भएमा अन्य विषय समावेश गरेर प्रदेशको संख्या र सीमाना हेरफेर सिफारिस गर्न संविधानको धारा, २८७ मा थप गरी सङ्घीय आयोग गठनको प्रस्तावको नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो । संशोधन प्रस्तावको उद्देश्य र कारणमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने समेतको प्रयोजनका लागि’ भनिएको छ ।

प्रदेशको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न प्रदेश सभा गठन हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको र मधेशी मोर्चाको मागका आधारमा तराई र पहाडलाई अलग पार्ने उद्देश्य अघिल्लो संशोधनमा भएको भन्दै विपक्षीले विरोध गरेपछि नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा, २७४ को (४) मा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने र उपधारा (८) मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावमा भने उपधारा (८) पछि खण्ड (क) थप गरी प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि सङ्घीय संसद्ले नै प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमाथीका ११ वटा धाराअन्तर्गतका बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेयकमा प्रदेश सभा गठन नहुञ्जेलसम्म त्यसको अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रयोग गर्न सक्ने र राष्ट्रियसभाका सांसद्को निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकारको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ गरी ५६’ भन्ने राखिएको छ ।

संविधानमा भने प्रत्येक प्रदेशबाट आठ/आठ जना निर्वाचित हुने र त्यसमा तीन महिला, एक दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भने प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपालको नागरिकता, राष्ट्र भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव छ । संविधानको धारा, ६ र ७ को भाषासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’