काठमाडौं, बैशाख ७ ।
प्रस्ताव पारित हुन कुल १४९ जना सांसद् आवश्यक पर्नेमा सदनमा ९० जना मात्र सांसद् उपस्थित भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन । कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन कुल सांसद्को एक तिहाइ आवश्यक पर्दछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आज बसेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई सदनको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने थियो । तर गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सांसद् प्रेस सुवालले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले ३ मिनेट घन्टी बजाएर सांसद्को गणना गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद्हरू रेवतीरमण भण्डारी र प्रेम सुवालले विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले आगामी सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि सारिएको, हरेक घर परिवारलाई न्यूनतम एक लाख बराबरको सेयर दिने व्यवस्था गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकारले भारतबाट थप ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गरिरहेको भन्दै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् आयात नगरिएको स्पष्ट पारेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक बैशाख १० गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।