काठमाडौं, बैशाख १० ।
सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच शनिबार तीन बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ अबेरसम्म भएको वार्ताबाट तीन बुँदे सहमति भएसँगै मोर्चाले गरेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यद्यपि, सहमतिको लिखित दस्तावेज भने बाहिर आएको छैन ।

सहमतिअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने, सरकारद्वारा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन (बैशाख ३१ गते र अर्को जेठभित्र) दुई चरणमा गर्ने र मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुनेछन् ।

सरकार र मोर्चाबीच लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भई मुलुक राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा अघि बढेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सरकार र मोर्चाबीच तीन वटा बुँदामा सहमति भई स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको बताए ।

उनकाअनुसार सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरी यथाशीघ्र पारित गर्ने र त्यसका निमित्त सरकारले आज निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा र निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर जेठमा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने र सङ्घीय गठबन्धनसहित मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र मोर्चाबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णायक वार्ता भएको र यसले अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेको बताए ।

सङ्घीयता र प्रदेश सीमाङ्कनलगायतको विषय टुङ्गो लगाउन अधिकार सम्पन्न सङ्घीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सहअध्यक्ष श्रेष्ठकाअनुसार आयोगले प्रदेशको सङ्ख्या, सीमाना, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रलगायतका विशेष संरचनाहरूको निश्चित समयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैगरी, भाषाको सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा पनि सङ्घीय संसद् बनिसकेपछि उक्त संसद्ले सम्बन्धित प्रदेशहरु (जुन जुन ठाउँमा सीमाना परिवर्तन हुन्छ) को सीमाना परिवर्तन गर्दा पर्ने असरबारे प्रभावित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसको निर्णय गर्नेछ । अर्को, जबसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म हालको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले नै वर्तमान संविधानको धारा २९६ को १ अनुसार यी सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकताको सन्दर्भमा आएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्ने र स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा बढाउने र गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई राष्ट्रियसभाको ‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट ‘डिलिङ’ गर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरी सहमति भएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

मधेश केन्द्रित दलहरू एकीकृत भई बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले परिमार्जनसहितको फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति गर्ने निर्णय गरेपछि मोर्चाले आन्दोलन फिर्ताको घोषणा गर्ने बताए ।