काठमाडौं, बैशाख १७ ।
यही आउँदो बैशाख ३१ गते तोकिएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन करिब सर्ने निश्चित जस्तो भएको छ । देशमा भईरहेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा ठूल–ठूला दलहरू नै चुनावको मिति सार्न अग्रसर भएको प्रष्टै देखिन्छ ।

तर सरकार प्रतिपक्षका दलले भने मुख खोल्न सकेका छैन् । आजको मितिसम्म सबै दलले तोकिएको मितिमै चुनाव हुने बताइरहेका छन् । तर सहमतिमा आउन मधेशी मोर्चाले राखेको माग पुरा भएको छैन् । संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा सहभागी हुने मोर्चाको मागपछि सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्‍यो ।

संशोधन पारित गराउन सरकारले प्रतिपक्ष एमालेलाई समेत आग्रह गरिएको थियो । तर एमालेले चुनावपछि मात्र संशोधन गर्ने अडान कायम नै राख्यो ।

संशोधन विना मोर्चा चुनावमा सहभागि नहुने भएपछि सरकारले पटक–पटक एमाले र मोर्चासँग वार्ता गर्यो । तर उक्त वार्ता वार्तामा मात्रै सिमित भयो । मोर्चाले सरकारलाई १८ गतेको संशोधनको अल्टिमेटम दिएको छ । निर्वाचन आयोगले १९ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ । तर आज बसेको संसद् बैठक स्थगित भएर २१ गते बोलाइएको छ । मोर्चाको माग पुरा नभए उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने पक्षमा मोर्चा रहेको छ । त्यसैले ३१ गते तोकिएको स्थानीय निर्वाचन के हुन्छ अझै पनि ओझेलमा छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शुक्रवार बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरूले बैशाख ३१ गतेको चुनावी मिति सार्न प्रस्ताव गरेका थिए । एकातिर मोर्चा र अर्कोतिर दुई चरण चुनाव हुँदा बजेटलाई प्रभावित पार्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।