काठमाडौं, बैशाख २२ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धमा विहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई अगाडि बढाइएको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा बिहीबार अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका हुन् । आज बिहान ११ बजे पुनः सुनुवाई सुरु हुनेछ ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले बुधबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जिकिर रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाअभियोग लगाउन कुनै पनि कुराले नमिल्ने जनाउँदै महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसद्ले सिधैँ हस्तक्षेप गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतमा बेञ्च तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार भएको हुँदा त्यस विषयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय विशेष अधिकार नभई सिधैँ हस्तक्षेप भएको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका अवस्थामा संवैधानिक सिद्धान्तमा नै खतरा उत्पन्न हुने दूरगामी असर पार्ने गरी गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव’लाई अग्राधिकारसहित हेर्न माग गरिएको छ ।

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावको समर्थन वा विरोधको कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमा महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्को अधिकार क्षेत्रसमेत रहेको कुरालाई ध्यानमा राखी कुनै बार एकाईलाई उक्त प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधको कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न नगराउन भनिएको छ ।

प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढी नेपालको संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थानुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनले बिहीबार महाभियोगको प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।