संसद्को विशेषाधिकारमाथी ध्यान नदिई सर्वोच्चले जारी गरे यस्तो फैसला

काठमाडौं, बैशाख २३ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद्को विशेषाधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन दिएको आदेशपछि शुक्रबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका–संसद्माथी हस्तक्षेप गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्चले पटक–पटक व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथी हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै बैठकले आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चले कार्यपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका काम गर्न नदिएको बैठकले विश्लेषण गरेको बताएकी छन् ।
“जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, यसले संविधानको मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको छ, निर्वाचनको ढोकैमा आएर प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पनि सलबलाइ रहेको परिस्थितिमा यो फैसला आउनु आपत्तिजनक विषय हो,” उनले भनिन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया