काठमाडाैं, माघ २४ ।
नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघले १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले एकतर्फी ढंगबाट राज्यको तर्फबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा, उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका छन् ।

विगत ५५ वर्षदेखि सानो परिणाममा प्रयोगमा हुँदै आएको एल.पी. ग्याँसका उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या हालसम्म ४३ प्रतिशत रहेकाे छ ।

नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघ नेपालको ५९ वटै उद्योगहरूको एक मात्र छाता संगठन हो । संघले जारी गरेको १९ बुँदे ज्ञापन पत्र यसप्रकार रहेकाे छ :

१. २०८१ साल माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एल.पी. ग्याँस उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (P.D.O) खरिद नगर्ने/नगराउने ।

२. २०८१ फागुण १ गते बिहीबारदेखि २०८१ फागुण ५ गते सोमबारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमहरूबारे स्थानीय सबै संघसंस्था सञ्चार माध्यमहरूमार्फत् र केन्द्रमा नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघले प्रचार-प्रसार गर्ने र सरकारका सबै सरोकारवाला निकाय राजनीतिक दल उपभोक्तावादी संघसंस्था ग्याँस बिक्रेता संघ संगठन तथा अन्य पेट्रोलियम क्षेत्रका संघसंस्थाहरू सञ्चार माध्यममार्फत् आम उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउने ।

३. २०८१ फागुण ६ गते मंगलबारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एल.पी. ग्याँसको ग्याँस ब्लेट कुनै पनि लोड नगर्ने/नगराउने ।

४. २०८१ फागुण १२ गते सोमबारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्याँस बुलेटहरू कुनै पनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने ।

५. २०८१ फागुण १८ गते आइतबारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरू जायज मागहरू सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने ।

६. २०८१ फागुण २२ गते शनिबारदेखि देशभरका ग्याँस बिक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने ।

७. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा सरकारले नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जुन-जुन ग्याँस उद्योगले स्थानीय बजारमा ग्याँस बिक्री गर्दै आएका छन्, त्यस्ता ग्याँस उद्योगहरूले उक्त स्थानमा सामूहिक डिपो राख्न सक्नेछ । जसबाट समय-समयमा हुने ग्याँसको अभावको बेला ग्याँसको आपूर्ति गर्न सहज हुने छ ।

८. नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एल.पी. ग्याँस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ । साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५ प्रतिशत–२५ प्रतिशत कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ ।

९. पेट्रोलियम ऐन/निएम/कानूनको निर्माण गरी एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नुपर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुनेछ । नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन नियम कानूनको व्यवस्था नहुँदा भारतीय विस्फोटक ऐनअन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एवं उद्योगहरू स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन नियम कानून तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०. ग्याँस सिलिण्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेछ । यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ । साथै, ग्याँस बिक्रेताहरूको मापदण्ड प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापन सुरक्षाका दृष्टिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ ।

११. नेपाल आयल निगम लि. सञ्चालक समितिले नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघ मागपत्र सम्बन्धमा अध्ययनसहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिति २०८१-०९-१८ गतेको प्रतिवेदनमा यस संघका तर्फबाट राखिएको ६ बुँदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

क. आयकर ऐन, २०५८ को (दफा १९ सँग सम्बन्धित) अनुसूची २ मा द्वासको दरहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदा हुँदै KU र TU को प्रतिवेदनमा उक्त ह्रासदरहरूलाई बेवास्ता गरी ह्रास कट्टी गरिएको ।

ख. ग्याँस बुलेटको आयु २० वर्ष कायम गरी नेपाल आयल निगमको विनियमावलीको विषय उल्लेख गरिएको भए तापनि भारतमा ग्याँस बुलेटको आयु १० वर्ष मात्र रहेकोले सोही बमोजिम प्रतिवेदनहरू परिमार्जन गराइनुपर्ने ।

ग. डिलरको कमिशन प्रतिशतमा हिसाब गरिएजस्तै ग्याँसको मुनाफासमेत प्रतिशतमा कायम हुनुपर्ने ।

घ. नेपाली बजारमा सिलिण्डरको मूल्य २,५०० भन्दा कम वि.सं. २०७५ माभन्दा कहिल्यै नभएको रेकर्ड तथा बिलहरू नेपाल आयल निगममा सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई बेवास्ता गरिएको ।

ङ. नेपाली ग्याँस उद्योगको उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर मापन (NS) लागू भइसकेको एवं श्रम ऐन लागू भइसकेकोले उक्त मापदण्ड पालना गर्न समेत सञ्चालन खर्च बढ्‌दै गएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको ।

च. काठमाडौंमा गाडीको माइलेज  TU को प्रतिवेदनमा स्पष्ट मापदण्डमा आउन नसकेको ।

१२. नेपाली ग्याँस उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्याँस बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरूका नाममा भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण भइ आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरू भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विना कारण इजाजत नदिई ७ वर्षदेखि खडा रहेको कारण नेपालको लागि आयात हुने एल.पी. ग्याँस लोड हुन नसकेको र हाल सञ्चालनमा रहेको विभिन्न भारतीय ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशनबीच २०७३-०६-०२ मा भएको सम्झौताअनुसार गत डिसेम्बर २०१७ देखि नै सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको र तत्पश्चात् नेपाली बुलेट मात्र सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौताअनुरूप हालसम्म पनि नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हुँदा कुनै पनि रायमा बुलेट कारण नेपालमा ग्याँस आपूर्तिमा कठिनाई हुन सक्ने भएकोले तत्काल नेपाली नम्बरका ग्याँस बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी सोको निकास दिनुपर्ने । अन्यथा देशमा ग्याँस आपूर्ति ठप्प हुनसक्ने संकटको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति निगमले व्यहोर्नुपर्ने ।

१३. ई.पी.डी.ओ. सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमले एल.पी. ग्याँसको आयातमा नेपाली उद्योगहरूको कोटाअनुसारको ई.पी.डी.ओ. रकम अग्रिम बैंकमा दाखिला गरी एक महिनाको समय अवधि राखी ई.पी.डी.ओ. दिइन्छ र ट्याङकरहरूले ई.पी.डी.ओ. पुनः नविकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अर्को १० दिनपछि निगममा आइपुग्छ र नविकरणपश्चात् पुनः रिफाइनरी पठाउँदा सोहीअनुसारको समय लाग्दछ । तसर्थ २१ औँ शताब्दीको प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो छरितो भरपर्दो र समयको बचतका साथै लगानीको समेत सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी निगमले ई.पी.डी.ओ.को अवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।

१४. जनचेतना कार्यक्रम सम्बन्धमा खाना पकाउने एल.पी. ग्याँसको खपत वार्षिक करिब १७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदै गएको र नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राजश्व असुली गर्ने गरेको छ भने आम उपभोक्ताहरू एल.पी. ग्याँस प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा अनभिज्ञ हुँदा र कमसल पाइप, रेगुलेटर प्रयोग गर्दा र प्रयोग गर्ने विधि र अपनाउनु पर्ने सावधानी नजान्दा वा अन्य कारणबाट आगलागी हुँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेकोले यस संघले जनचेतना गराउन जोड दिँदै आएको र नेपाल सरकार र संघबीच मिति २०७०-०२-२० मा भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षति हुनबाट बचाऊँ कार्य गर्ने जोडदार माग गर्दछौँ ।

१५. स्थानीय कर सम्बन्धमा अति आवश्यकीय वस्तु एल.पी. ग्याँसमा स्थानीय निकायहरू (गाविस, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति) लगायत अन्य संघसंस्थाहरूबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लाग्ने गरेकोले सो खर्च मूल्यमा समायोजन वा सो करबाट एल. पी. ग्याँसलाई मुक्त गर्नुपर्ने ।

१६. ग्याँस उद्योगहरूको सम्पूर्ण खर्चहरू जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानीप्रति सिलिण्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने साथै उद्योग सञ्चालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले NS लागू गरेपश्चात् कर्मचारी तलब वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रास्फ्रिति आदिले गर्दा ग्याँस उद्योग सञ्चालन खर्चमा निकै वृद्धि हुन गएकोले वैज्ञानिक ढङ्गले यसको मूल्याङ्कन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गरी दिनुपर्ने ।

१७. उद्योगहरू मर्जर सम्बन्धमा मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग भएको संसदीय समिति, नेपाल सरकार र यस संघले पनि महशुस गरेको हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्याँस उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने आवश्यक कानूनी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।

१८. नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको व्यापारी संस्था भएर पनि पेट्रोलियम आयात गरी उद्योग, डिलर बिक्रेता, ढुवानीकर्तालाई कार्य विभाजन गर्ने व्यापार बाहेक अन्य कार्य गरेको हालसम्म पाइएको छैन हामी चाहन्छौँ हाम्रो मातृसंस्थाको उन्नति प्रगति गरी यसले ठूलो मात्रामा राजश्व सङ्कलन गरोस् देशबाट यति ठूलो मात्रामा युवा-युवती रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, देशभित्र रोजगारी सिर्जना होस् ।

नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्ताबाट आर्जन गरेको कमाईबाट पि.पि.पि. मोडल जस्तै पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने पेट्रोल पम्प, ग्याँस उद्योगी, ढुवानीकर्ता, आयल निगम कर्मचारी, पेट्रोलियम मजदुर चालक सहचालक, सबै निगम संघ आवब भएकालाई आरक्षण शेयर र अन्य स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण हुने । नेपालका लागि अत्ति नै महत्वपूर्ण विकासका आयोजना सडक, हाइड्रोपावर, तारे होटेल, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र कृषि पर्यटन, स्थानीय उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न, रासायनिक मल कारखाना, दैलेखको पेट्रोलियम खानी, फलाम खानी, विविध कार्य अध्ययन गरी नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी कार्यविधि निर्माण गरी कार्य गर्दै लैजानु पर्ने ।

१९. इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नेपाल आयल निगममार्फत् आयात भइरहेको खाना पकाउने एल.पी. ग्याँसको गुणस्तर मापन गर्ने आयल निगमसँग हालसम्म पनि ल्याबसमेत नहुँदा नेपालले आयात गरी रहेको एल.पी. ग्याँसको गुणस्तरबारे निगम, उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ता अनभिज्ञ रहनु परेकोले ७ महिनाभित्र गुणस्तरीय आधुनिक ल्याबको स्थापना हुनुपर्ने ।