काठमाडौं, पुस २६ ।
घुस लिनु सामाजिक अपराध हो । तर त्यसलाई कानूनी कारबाही गरी दण्ड सजाँय दिनुको साटो उल्टो रिहा गरेको छ । घुस लिएको रकमसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेका ललितपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि रिहा गरिएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा श्याम अर्यालले घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारबाट खटिएर गएको प्रहरीसहितको टोलीले शुक्रबार स–प्रमाणसहित समातेर हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सवेरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स’ को पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवाबाट घुस रकमसहित समातिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार टोलीले अर्याललाई पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी गराएपछि अधिकार क्षेत्र विपरीत अदालतका कर्मचारीलाई समातिएको भन्दै फिर्ता गराउन निर्देशनअनुसार पत्राचार गरिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त पत्रपछि अर्याललाई अख्तियार हिरासत मुक्त गर्दै आइतबार अदालतका कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले सर्वोच्चको मागअनुरूप अर्याललाई जिम्मा लगाइएको बताए । ‘त्यस्तो केही होइन, कानूनबमोजिम बुझाइएको हो’, कोइरालाले भने । अख्तियारले इतिहासमै पहिलो पटक अदालतका कर्मचारीलाई ‘घुस’ रकमसहित समातेको थियो । छानबिनपछि मुद्दा चलाउने तयारीमा अख्तियार रहेको थियो ।

अख्तियार अधिकारीकाअनुसार यो कारबाही पहिलो प्रयोग थियो । तर पहिलो पटकमै अख्तियारको कदम विफल भएको छ । अख्तियारले समातेका कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याएको विषयलाई न्याय क्षेत्रमा दण्डहीनतासँग जोडेर हेरिएको छ । सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले घुस रकममा प्रमाणसहित समातिएका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारको हिरासतबाट निकाल्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट त्यसरी छाड्नै मिल्दैन । अख्तियार ऐनअनुसार छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ’, श्रेष्ठले भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले अख्तियारले थुनामा राखेर छानबिन गरी कारबाही चलाउन सक्छ । छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो ।’
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।