काठमाडौं, पुस २३ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन हप्ताको समय दिएको बताएका छन् । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफूसँग भएको सहमति विपरीत विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आईओएम फ्याकल्टी बोर्डबाट हटाएको भन्दै विरोध गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रामकण्ठ माकजुलाई नल्याउन तथा वरिष्ठता, कार्यक्षमता र स्वच्छताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरे । तीन हप्तामा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्म अनुकूल पारित नभए सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

प्रा. डा. केसीले सिनेटको निर्णय उल्टाउने त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र मंसिर १९ गते भएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनका लागि समिति बनाउने, अनियमितताको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न एक नागरिक अनुगमन समिति बनाउने काम दुई हप्तामा हुने भनेकामा डेढ महिनासम्म हुन नसकेको प्रा. डा. केसीको भनाई छ ।

उनले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएकोभन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मनपरी गरिँदा सरकारले त्यो रोक्न कुनै कदम नचालेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।